Salary Hike – सरकारी नौकरी करने वालों के लिए एक शानदार खबर आई है! केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को मंजूरी दे दी है, जिसका सभी कर्मचारियों को बेसब्री से इंतजार था। अगर आप भी केंद्र सरकार के किसी विभाग में काम कर रहे हैं या फिर पेंशनभोगी हैं, तो आने वाले सालों में आपकी जेब भारी हो सकती है। खबर है कि नए वेतन आयोग से 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा।

क्या है 8वां वेतन आयोग और कब होगा लागू?

हर 10 साल में सरकार नया वेतन आयोग लाती है ताकि महंगाई के हिसाब से वेतन को अपडेट किया जा सके। अभी 7वां वेतन आयोग लागू है, जो दिसंबर 2025 में खत्म हो जाएगा। इसके बाद 1 अप्रैल 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू किए जाने की उम्मीद है। हालांकि इसकी आधिकारिक तारीख सरकार ने अब तक घोषित नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स का यही मानना है।

कितना बढ़ सकता है वेतन?

अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की – सैलरी कितनी बढ़ेगी? दरअसल, वेतन में बढ़ोतरी “फिटमेंट फैक्टर” पर निर्भर करती है। पिछली बार यानी 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर रखा गया था। इस बार चर्चा है कि कम से कम 2.86 से लेकर 3.0 तक का फैक्टर लागू हो सकता है।

अगर ऐसा होता है तो शुरुआती वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये तक जा सकता है। यानी कर्मचारियों की मासिक सैलरी में करीब 19,000 रुपये तक का इजाफा संभव है। इतना ही नहीं, महंगाई भत्ता (DA) और HRA में भी बढ़ोतरी तय मानी जा रही है।

पेंशनभोगियों को भी होगा बड़ा फायदा

नए वेतन आयोग का असर सिर्फ नौकरी में लगे कर्मचारियों पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि 68 लाख पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पेंशन भी बढ़कर 25,000 रुपये या उससे ज्यादा हो सकती है। यानी अब रिटायरमेंट के बाद भी सम्मानजनक जीवन जीना थोड़ा आसान हो सकता है।

क्या है फिटमेंट फैक्टर और क्यों है ये ज़रूरी?

फिटमेंट फैक्टर का मतलब है, आपके पुराने वेतन को जिस संख्या से गुणा करके नया वेतन तय किया जाता है। जितना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर होगा, सैलरी में उतनी ही ज्यादा बढ़ोतरी मिलेगी। कर्मचारी संगठन 3.68 तक की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार 2.86 से ऊपर जाने को लेकर ही विचार कर रही है।

वेतन आयोग की चुनौतियां भी कम नहीं

हालांकि कर्मचारियों को इस खबर से राहत जरूर मिलेगी, लेकिन सरकार के सामने कई चुनौतियां भी हैं। पहली – इतना बड़ा खर्च उठाना केंद्र के बजट पर भारी पड़ सकता है। दूसरी – हर विभाग, ग्रेड और नौकरी के स्तर पर अलग-अलग उम्मीदें होती हैं, जिन्हें एकसाथ संतुलित करना आसान नहीं है।

आर्थिक असर क्या होगा?

अगर सैलरी में इतनी बड़ी बढ़ोतरी होती है तो इसका देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ेगा। बाजार में खर्च बढ़ेगा, खरीदारी बढ़ेगी और रोजगार के नए मौके बन सकते हैं। हालांकि सरकार को यह भी ध्यान रखना होगा कि इससे महंगाई बेलगाम न हो जाए।

Disclaimer

यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दी गई जानकारी विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और संभावित अनुमानों पर आधारित है। 8वें वेतन आयोग से जुड़ी किसी भी अंतिम जानकारी के लिए कृपया भारत सरकार की आधिकारिक अधिसूचनाएं या घोषणाएं देखें। लेखक या प्रकाशक किसी निर्णय या नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।