DA Arrears – अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो सरकारी नौकरी में है, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी हो सकती है। दरअसल, लंबे समय से अटके हुए 18 महीने के डीए एरियर को लेकर फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं। कोरोना काल में रोका गया यह डीए अब फिर से मिलने की संभावना जताई जा रही है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की जेब में बड़ी राहत आ सकती है।

क्या है यह 18 महीने का डीए एरियर मामला?

जब देश कोविड-19 महामारी के संकट से गुजर रहा था, तब केंद्र सरकार ने आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक यानी पूरे 18 महीने के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) पर रोक लगा दी थी। उस समय सरकार का कहना था कि अर्थव्यवस्था पर बोझ कम करने के लिए यह फैसला जरूरी है। हालाँकि उस समय भत्ता रोका गया था, लेकिन इसे पूरी तरह से रद्द नहीं किया गया था। सरकार ने वादा किया था कि भविष्य में हालात बेहतर होने पर इस पर पुनर्विचार किया जाएगा।

अब कर्मचारियों की उम्मीदें फिर से जाग गई हैं क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स और कर्मचारी संगठनों के बयानों में कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार इस बकाया राशि को देने पर विचार कर रही है।

कर्मचारी संगठन क्या कह रहे हैं?

देशभर के सरकारी कर्मचारी संगठनों ने इस मुद्दे को बार-बार सरकार के सामने उठाया है। उनका कहना है कि यह न सिर्फ आर्थिक हक़ है बल्कि कर्मचारियों के मनोबल से भी जुड़ा मामला है। उनका सुझाव है कि यदि सरकार एक साथ पूरा एरियर नहीं दे सकती तो इसे तीन किस्तों में जारी किया जा सकता है। इससे सरकार पर ज्यादा वित्तीय दबाव नहीं पड़ेगा और कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी।

इन संगठनों की मांग है कि डीए और डीआर के बकाया भुगतान में देरी करना कर्मचारियों के साथ अन्याय है और इससे उनका विश्वास सरकार से डगमगा सकता है।

इस योजना से कितने लोग होंगे लाभान्वित?

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, यह डीए एरियर लगभग 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख से अधिक पेंशनर्स को प्रभावित करता है। यानी यह मुद्दा करीब 1.15 करोड़ लोगों से सीधे तौर पर जुड़ा है। इतना ही नहीं, इसके जरिए देश की बड़ी आबादी को आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है, जिससे घरेलू खर्चों में कुछ राहत मिल सकेगी।

फिलहाल कितना मिल रहा है डीए?

वर्तमान में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 55 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दे रही है। यह दर हाल ही में संशोधित की गई थी और इसका लाभ 1 जनवरी 2025 से लागू हुआ है। अब सबकी निगाहें जुलाई 2025 की डीए वृद्धि पर टिकी हैं, जिसकी घोषणा नवंबर में होने की संभावना है।

जुलाई 2025 में कितनी बढ़ सकती है डीए दर?

AICPI (All India Consumer Price Index) के आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2025 में 3 प्रतिशत की वृद्धि संभावित मानी जा रही है। अगर ऐसा हुआ, तो डीए की नई दर 58 प्रतिशत हो जाएगी। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों की मासिक आय में अच्छा इजाफा करेगी, खासकर ऐसे समय में जब महंगाई की दरें बढ़ रही हैं।

क्या होगा जब डीए 58% को पार कर जाएगा?

ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो जब भी डीए 50 प्रतिशत से अधिक हो जाता है और नया वेतन आयोग लागू होने वाला होता है, तो डीए को मूल वेतन में समाहित कर दिया जाता है। ऐसी ही संभावना 8वें वेतन आयोग के साथ भी जताई जा रही है जो 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। अगर डीए को मूल वेतन में शामिल किया गया, तो न केवल वर्तमान वेतन ढांचा बदलेगा बल्कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन और ग्रेच्युटी में भी भारी इजाफा होगा।

सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है?

फिलहाल सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है कि 18 महीने के डीए एरियर को कब और कैसे दिया जाएगा। हालांकि, वित्त मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि इस मुद्दे पर मंथन चल रहा है और इसे आगामी बजट सत्र या किसी विशेष घोषणा के जरिए सार्वजनिक किया जा सकता है।

कब तक मिल सकता है एरियर का पैसा?

कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 2025 के अंत तक सरकार डीए एरियर भुगतान की कोई स्कीम पेश कर सकती है। संभव है कि इसे चरणबद्ध तरीके से तीन किस्तों में दिया जाए। यदि ऐसा होता है, तो कर्मचारियों को एक साथ मोटी रकम मिल सकती है जिससे वे अपने खर्चों की प्लानिंग बेहतर कर पाएंगे।

18 महीने का डीए एरियर केवल एक बकाया राशि नहीं, बल्कि करोड़ों कर्मचारियों की उम्मीदों और अधिकार से जुड़ा विषय है। यदि सरकार इसे जल्द लागू करती है, तो इससे सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनर्स को भी बड़ा फायदा मिलेगा। यह कदम ना केवल आर्थिक राहत देगा बल्कि सरकारी कर्मचारियों का सरकार पर विश्वास और भरोसा भी मजबूत करेगा।

अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई है, तो इस खबर पर नजर बनाए रखें। और जैसे ही आधिकारिक घोषणा होती है, तुरंत लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज तैयार रखें।