8th pay commission – सरकारी नौकरी में सबसे बड़ी उम्मीद होती है – वेतन आयोग। और अब जब साल 2026 करीब आ रहा है, तो आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की चर्चा जोरों पर है। लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारक इस सवाल का जवाब ढूंढ़ रहे हैं – क्या 2026 में मिलेगा नया वेतन ढांचा? अगर हां, तो कितना बढ़ेगा वेतन? क्या भत्तों में भी होगा बदलाव? और आखिरकार, सरकार इस पर कब तक फैसला लेगी?

अगर आप भी किसी सरकारी दफ्तर में काम कर रहे हैं, या पेंशन पा रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद काम की है। चलिए विस्तार से समझते हैं आठवें वेतन आयोग से जुड़े हर जरूरी पहलू को।

वेतन आयोग की कहानी: हर 10 साल पर राहत का पैकेज

भारत सरकार हर दस साल में एक नया वेतन आयोग बनाती है ताकि सरकारी कर्मचारियों के वेतन को समय और महंगाई के हिसाब से अपडेट किया जा सके। पिछला यानी 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, और अब अगला अपडेट 2026 में संभावित है। हालाँकि, सरकार की ओर से अभी कोई ऑफिशियल एलान नहीं हुआ है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि दिसंबर 2025 तक आठवें वेतन आयोग की घोषणा हो सकती है।

फिटमेंट फैक्टर: वेतन बढ़ाने का असली गणित

हर वेतन आयोग की सबसे अहम चीज होती है फिटमेंट फैक्टर, जो बताता है कि बेसिक वेतन में कितना गुणा करके नया वेतन बनेगा।

• 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर था – 2.57
• मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग में ये बढ़कर 2.86 से 3.0 तक हो सकता है।

इसका मतलब है कि अगर कोई कर्मचारी अभी 18,000 रुपये बेसिक वेतन ले रहा है, तो नया बेसिक सीधे 51,000 रुपये तक पहुंच सकता है।

केवल वेतन नहीं, भत्ते भी होंगे अपग्रेड

8वां वेतन आयोग केवल बेसिक सैलरी तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें कई भत्तों में भी इज़ाफा होने की उम्मीद है, जैसे:

• महंगाई भत्ता (DA) – जो हर 6 महीने में बदलता है
• मकान किराया भत्ता (HRA) – महानगर, शहर और ग्रामीण इलाकों के अनुसार
• यात्रा भत्ता (TA) – ऑफिस ड्यूटी और टूर पर जाने वालों के लिए
• शिक्षा भत्ता – बच्चों की पढ़ाई के लिए
• स्वास्थ्य भत्ता और बीमा – मेडिकल सुविधाएं बेहतर होंगी

इनमें बढ़ोतरी से कुल इन-हैंड सैलरी में अच्छी-खासी बढ़ोतरी हो सकती है।

कर्मचारियों की डिमांड क्या है?

कई कर्मचारी यूनियन और एसोसिएशन ये मांग कर रहे हैं कि:

• आठवां वेतन आयोग समय से पहले लागू किया जाए
• फिटमेंट फैक्टर को 3.68 तक बढ़ाया जाए
• न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये से अधिक हो
• डिजिटल वर्कर्स को अलग से IT Allowance मिले
• वर्क फ्रॉम होम के लिए ‘Home Utility Allowance’ शुरू हो

इन मांगों को सरकार तक पहुंचाया गया है, लेकिन अब देखना है कि कौन सी मांगे मानी जाती हैं।

कब आएगा सरकार का फैसला?

अब सबसे बड़ा सवाल – आखिर सरकार कब एलान करेगी?

• विशेषज्ञों का मानना है कि 2025 के अंत या फिर 2026 की शुरुआत में कोई बड़ा ऐलान हो सकता है।
• सरकार चुनावी वर्ष को ध्यान में रखते हुए इस पर समय से निर्णय ले सकती है ताकि कर्मचारियों के बीच सकारात्मक माहौल बन सके।

फिलहाल, वित्त मंत्रालय इस मुद्दे पर मंथन कर रहा है और बजट प्रावधानों में फिट करने की कोशिश की जा रही है।

कोरोना के बाद बदले हालात, क्या मिलेंगी नई सुविधाएं?

कोरोना के बाद वर्क कल्चर में बड़ा बदलाव आया है। इसी को देखते हुए कुछ नए सुझाव भी सामने आए हैं:

• वर्क फ्रॉम होम करने वालों के लिए इंटरनेट और बिजली भत्ता
• डिजिटल काम करने वाले कर्मचारियों के लिए विशेष टेक्नोलॉजी भत्ता
• मानसिक स्वास्थ्य को लेकर परामर्श सेवा और छुट्टियों में लचीलापन
• वरिष्ठ नागरिक पेंशनरों के लिए स्वास्थ्य बीमा में राहत

अगर ये सब शामिल होता है, तो कर्मचारियों के लिए यह वेतन आयोग बेहद खास हो सकता है।

कर्मचारियों के लिए सुझाव

जब तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं आता, तब तक:

• किसी भी अफवाह से बचें
• सोशल मीडिया पर चल रही खबरों पर तुरंत भरोसा न करें
• केवल ऑफिशियल वेबसाइट या सरकारी नोटिस पर ध्यान दें
• अगर संगठन से जुड़े हैं तो उनकी जानकारी अपडेट रखें

8वां वेतन आयोग सिर्फ एक वेतन संशोधन नहीं, बल्कि करोड़ों सरकारी परिवारों की आशाओं से जुड़ा विषय है। इससे केवल सैलरी नहीं बढ़ेगी, बल्कि आर्थिक स्थिरता, जीवन स्तर और खर्च की क्षमता में भी सुधार आएगा। महंगाई के इस दौर में, यह एक जरूरी राहत है, जिसका इंतजार हर सरकारी कर्मचारी कर रहा है।

हालांकि अभी सभी बातें अटकलों और प्रस्तावों पर आधारित हैं, लेकिन इतना तय है कि सरकार की ओर से जैसे ही कोई ठोस घोषणा होगी, यह पूरे सरकारी तंत्र के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आएगी।